पंजाब के कपूरथला आलू फार्म से छुड़वाए गए 9 मजदूर

सीतामढी जिला के सुरसंड के गांव मेघपुर गांव के रहने वाले मजदूरों को पंजाब के कपूरथला के एक आलू फार्म हाउस में ठेकेदार ने बंधक बना रखा था। दो महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया था और उनसे 16 से 17 घंटे काम लिया जा रहा था। जानकारी मिलते ही श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों ने सक्रिय हो कर पंजाब के कपूरथला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उन सभी प्रवासी मजदूरों को मुक्त करवाने की दिशा में सार्थक प्रयास में जुट गई। जिसके बाद 9 मजदूरों को मुक्त करवा लिया गया है जिसमें 4 नाबालिग बच्चे भी शामिल है और उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए जन नायक ट्रेन से सकुशल वापसी किया गया, * सचिव, श्रम संसाधन विभाग, एवं श्रमायुक्त, बिहार के निदेश पर त्वरित करवाई करते हुए बिहार भवन दिल्ली स्थित प्रवासी श्रमिक कोषांग के पदाधिकारियों के माध्यम से पंजाब सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से संपर्क स्थापित कर सभी श्रमिकों को विमुक्त कराते हुए ट्रेन के माध्यम से सकुशल सीतामढ़ी लाया गया है ।* विमुक्त बाद 4 नाबालिग बच्चों दुर्गा कुमार, आशिक कुमार, कृष्णा कुमार, नीरज कुमार को बाल कल्याण समिति के समक्ष नियमानुसार  प्रस्तुत किया गया एवं 5 प्रवासी मजदूरों राजकिशोर सदा, मुकेश कुमार, प्रकाश कुमार, फेकू सदा, बुंदेल पासवान को सुरक्षित घर तक पहुंचाया गया। मजदूरों के घर वापसी पर सुरसंड के मेघपुर गांव में मजदूरों के परिवार के बीच खुशी की लहर है। मुक्त व्यस्क मजदूरों ने सुरक्षित घर वापसी के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि हमलोग बहुत खुशी महसूस कर रहे है ऐसा लग रहा है की जेल से उबर कर आए है हमलोग प्रशासन को धन्यवाद है उनके सहयोग से सुरक्षित हमलोग की घर वापसी हुई  है । वयस्क मजदूरों ने कहा लोग अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी ठिकेदार के हाथों मजदूरी करवाने के लिए नहीं सौपे ठेकेदार के द्वारा 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करवाया जाता था। रोटी खाने के लिए रुपये मांगे जाते तो वह उनसे अमानवीय तरीके से मारपीट और गाली-गलौज करता था और घर वापस नहीं आने देता था इसलिए हमलोग के तरह अन्य लोग भी ठिकेदार के झांसे में ना आए और बच्चों को मजदूरी के लिए नहीं भेजे। लाए गए चार बाल मजदूरों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजना यथा तत्काल सहायता राशि, मुख्यमंत्री राहत कोष से पात्रता के अनुसार लाभान्वित किया जाएगा एवं जिला के अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर स्कूल में नामांकन आवास योजना, राशन कार्ड आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी।