राजधानी पटना को हरा – भरा बनाने के संकल्प के साथ होगा गहन पौधारोपण एवं सौंदर्यीकरण

राजधानी पटना को हरा – भरा बनाने के संकल्प के साथ होगा गहन पौधारोपण एवं सौंदर्यीकरण

पटना, 18 जुलाई :  पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माननीय मंत्री डॉ. प्रेम कुमार और नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री, श्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राजधानी पटना में गहन पौधारोपण एवं सौंदर्यीकरण के साथ पार्क एवं अन्य स्थलों पर हरित आवरण बढ़ाने को लेकर चर्चा करते हुए अहम निर्णय लिया गया। बैठक में  नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, पीसीसीएफ (मानव संसाधन) पीसीसीएफ (विकास) आरसीसीएफ पटना, पटना नगर निगम आयुक्त, प्रबंध निदेशक बुडको, सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के साथ दोनों विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। 

उक्त बैठक में दोनों विभागों के माननीय मंत्रियों के बीच राजधानी को हरा-भरा करने के लिए पौधा लगाने का संकल्प लिया गया, नगर क्षेत्र  में हरियाली आवरण बनाने हेतु सभी वार्ड में परिसरों का सर्वेक्षण एवं चयन तथा उसमें संपोषण एवं सुरक्षा के साथ पौधारोपण करना भी शामिल है। इसके साथ पटना शहर में अवस्थित मरीन ड्राइव (गंगा पाथवे) में भी पौधारोपण किया जाना है। मरीन ड्राइव (गंगा पाथवे) में कई एक ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं, जहाँ फैन्सिंग के साथ पौधारोपण किया जाना है। इस कार्य के लिए संयुक्त निरीक्षण करने का भी निर्णय लिया गया। 

बैठक में पटना अंतर्गत अवस्थित सभी पार्कों में आवश्यकता अनुसार उन्नयन का कार्य सुनिश्चित का निर्णय भी लिया गया। वहीं, पौधारोपण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पौधा उपलब्ध करायेंगे। यदि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि की उपलब्धता कर दी जाती है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पौधारोपण करने के लिए भी तैयार है। पटना शहर में जिस ढ़ंग से शहरीकरण का कार्य चल रहा है जहाँ आय-दिन नयें-नयें बिल्डिंग, अपार्टमेन्ट तथा मॉल का निर्माण हो रहा है। वहाँ शहरी विकास नियम के अन्तर्गत 05 से 10 प्रतिशत पेड़ लगाने का प्रावधान बना हुआ है, जिसे अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को दायित्व दिया गया कि अपने निरीक्षकों से इसकी जाँच कराया जाए, पूर्व से बने अपार्टमेन्ट का भी जाँच कर उनके साथ आवश्यक बैठक कर उन्हें पौधारोपण करने हेतु निर्देशित किया जाए।
नगर क्षेत्र में तलाब/आद्र भूमि का सर्वेक्षण तथा से विकसित करने का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दिया जा सकता है। साथ हीं निधि उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना है। निर्णय यह भी लिया गया कि अगली संयुक्त बैठक दिनांक-27.07.2024 को आयोजित की जाएगी। इसके पूर्व लिए गए संकल्प के अनुपालन के दिशा में संबंधित विभाग के पदाधिकारी अपना प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।

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